ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੁਰਮ ‘ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਹੈ। ਡੀਐੱਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਇਕਾਈ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਖਿੱਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ‘ਡੀਪੀਸੀਸੀ’ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।