NEET Paper Security: ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰੱਖੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ
NEET Supreme Court: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ NEET ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ NEET ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ.) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭੌਤਿਕ ਮੋਡ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਇਸਰੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ. ਸੋਮਨਾਥ, ਆਈ.ਬੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਪਨ , ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਚੇਨਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ. ਕਾਮਾਕੋਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਨੀਤਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਮਾਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੀਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ (ਐਡਹਾਕਿਜ਼ਮ) ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (FAIMA) ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. (NTA) ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, NEET-UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, "ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
