NEET Paper leak: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ; ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ...
ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਖ਼ਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (Duty Bearer) ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ (UPSC) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ NTA ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ (ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ NTA ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ 'ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2026' (NEET-UG 2026) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਜੈਪੁਰ, ਨਾਸਿਕ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ NTA ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਕੇ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ (ਸਾਬਕਾ ਇਸਰੋ ਚੇਅਰਮੈਨ) ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ 2025 (NEET-PG 2025) ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2026 ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ (ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਰੰਟ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ 'ਡਿਜੀਟਲ ਲੌਕਿੰਗ' ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ (CBT Model) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਐਪਸ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ "ਗੈੱਸ ਪੇਪਰਾਂ" ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼, ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
