NEET Exam: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
NEET paper leak: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨੀਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਫੂਲਪਰੂਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੋਡਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਲਚਲ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਕੀਲ ਤਨਵੀ ਦੁਬੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (FAIMA) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ. ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ estructural ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪਾਵਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
