NEET Exam leak: ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾਈ

NEET Exam leak: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ (NEET-UG) 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਵਿਜੇਤਾ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕੇ ਪਾਠਕ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 13 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਸ਼ ਯਾਦਵ, ਮਾਂਗੀਲਾਲ ਬਿਵਾਲ, ਦਿਨੇਸ਼ ਬਿਵਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਬਿਵਾਲ, ਧਨੰਜੇ ਲੋਖੰਡੇ, ਤੇਜਸ ਹਰਸ਼ਦ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ੁਭਮ ਖੈਰਨਾਰ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਘਮਾਰੇ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਹਵਾਲਦਾਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਸ਼ਿਰੂਰੇ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਸਰਗਨਾ ਪੀ ਵੀ ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਰਘੂਨਾਥ ਮੋਟੇਗਾਓਂਕਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਰੂਨਾਥ ਮਾਂਧਰੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

12 ਮਈ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਟੀਏ) ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕਮ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ), ਜਾਂ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੀਟ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।