NEET Computer Exam: ਐਨ ਟੀ ਏ ਨੇ NEET-UG ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ AICTE ਤੋਂ ਕੰਪਿੳੂਟਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ; ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
NEET Computer Exam: ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਆਧਾਰਿਤ (CBT) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (AICTE) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ AICTE ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਲਬਧ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮਾਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਪਾਵਰ ਬੈਕਅੱਪ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
NTA ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। AICTE ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2027 ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ NEET-UG ਪੈੱਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਆਧਾਰਿਤ (CBT) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ NTA ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਨੇ 'ਦਿ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2026' ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
