DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

NCERT Book row: ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼

ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਡੈਨੀਨੋ, ਸੁਪਰਨਾ ਦਿਵਾਕਰ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ NCERT ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ 'ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ: ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਬਿਓਂਡ' ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ — ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ।

Advertisement

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Advertisement

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਈ ਦੀਪਕ — ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਡੈਨੀਅਨ, ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦਿਵਾਕਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ — ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।" ਦੀਪਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, "ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਐਚ.ਐਨ.ਬੀ. ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭੋਪਾਲ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ (NCERT) ਵੱਲੋਂ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਲੇਬਸ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ (NSTC) ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ — ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਐੱਮ ਸੀ ਪੰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 20 ਉੱਘੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ NCERT ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Advertisement
×