ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 2,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ 2025 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ 5,110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਰੋਲਆਊਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਮਰ 21 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ [Aadhaar Redacted] ਨੰਬਰ, [Aadhaar Redacted]-ਲਿੰਕਡ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ 2025 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰੋਲਆਊਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
