Moga Flag Case: ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ; ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ
NIA ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੇਲ੍ਹ
Moga Flag Case: ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. (NIA) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਵਾਸੀ ਮੋਗਾ) ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 16,000-16,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC), ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (UAPA) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਨੂ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ
ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ (SFJ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ। 14 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ 2,500 ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਪੰਨੂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਭਗੌੜਾ’ (Proclaimed Offender) ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਭਗੌੜਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
