DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

Malviya Nagar fire: ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ B&B ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ: ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ 

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈੱਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ (B&B) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
Forensic science laboratory team at the fire site in Malviya Nagar in New Delhi on Wednesday. Tribune photo: Manas Ranjan
Advertisement
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈੱਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ (B&B) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਲਕ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਛੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਦੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

Advertisement

ਇਹ ਕਦਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 'ਫਲੋਰਿਸ਼ ਸਟੇਅ ਬੀ ਐਂਡ ਬੀ' (Flourish Stay B&B) ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

Advertisement

ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਫਲੋਰਿਸ਼ ਸਟੇਅ' ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਮਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਲਵਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬੀ ਐਂਡ ਬੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 2027 ਤੱਕ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ) ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 25 ਕਮਰੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’

ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Advertisement
×