ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (ਪੀ ਐੱਨ ਜੀ) ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖਾਧ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ (ਓ ਐੱਮ ਸੀ) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪੀ ਐੱਨ ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐੱਨ ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐੱਨ ਜੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓ ਐੱਮ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਪੀ ਐੱਨ ਜੀ ਲੈਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਗੈਸ ਲਿਮਿਟਡ (ਆਈ ਜੀ ਐੱਲ) ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਓ ਐੱਮ ਸੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਓ ਐੱਮ ਸੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੀ ਐੱਨ ਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੀ ਐੱਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਸਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

