Liquor Policy Case: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ CBI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਈ ਨੂੰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 21 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ (ਡਿਸਚਾਰਜ) ਕਰਨ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ...
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 21 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ (ਡਿਸਚਾਰਜ) ਕਰਨ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਵੇਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ (ਰੀਕਿਊਜ਼ਲ) ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ "ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਮਾਰਗ" 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ।
ਸਾਬਕਾ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "(ਅਦਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ) ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਮਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ "ਬੇਲੋੜੀਆਂ" ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 21 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਗਲਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਕੀਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਬਕਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰੀਕਿਊਜ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਾਠਕ, ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪਿੱਲਈ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
