ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੂਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (ਐੱਲਜੀ) ਵੀ ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਦੇ 20 ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲਜੀ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,”ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐੱਲਜੀ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਚ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਲਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।” ਉਂਜ ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੋਕਸੋ ਦੇ 20 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 24(8) ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐੱਲਜੀ ਵੀ ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ