ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ

ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਗਸਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਟਵੀਟ ਜੋ ਤੋੜੇ-ਮਰੋੜੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।’’ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 108 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਕ, ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ (ਅਮਰੀਕਾ) ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ: ਯੇਚੁਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਲਈ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All