ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ‘ਫਾਂਸੀ ਘਰ’ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਮੰਗੀ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ; ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਫਾਂਸੀ ਘਰ’ (ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ) ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ (ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ‘ਫਾਂਸੀ ਘਰ’ ਵਜੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਟਿਫਿਨ ਰੂਮ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਫਾਂਸੀ ਘਰ’ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਾਖੀ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ‘ਫਾਂਸੀ ਘਰ’ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ (ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ) ਮੰਤਰੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਥਿਤ ਫਾਂਸੀ ਘਰ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
