ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਘੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

ਬਾਇਓ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ।

ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਖਰਖਰੀ ਨਾਹਰ ਵਿੱਚ ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਾਇਓ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਘੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਇਓ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1950 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 844 ਕਿਸਾਨ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਲਗਭਗ 4200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਘੋਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜਕਾਅ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਨਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 33 ਤੇ 11 ਹੇਠ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੱਦ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਦਰਿਆ ਅਗਨ ਦਾ ਤਰਨਾ ਹੈ

ਦਰਿਆ ਅਗਨ ਦਾ ਤਰਨਾ ਹੈ

ਬਰਦੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਬਰਦੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਇਹ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਹੀਂ !

ਇਹ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਹੀਂ !

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ॥

ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ॥

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਫਸਲ ਵਿਛੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਝੋਨਾ ਰੁੜਿਆ

ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਫਸਲ ਵਿਛੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਝੋਨਾ ਰੁੜਿਆ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ...

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ’ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ: ਰਾਜੇਵਾਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ’ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ: ਰਾਜੇਵਾਲ

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 60 ਹ...

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਜੜਿਆ

ਸ਼ਹਿਰ

View All