Indus Waters Treaty: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ; ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ; ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ: ਭਾਰਤ
Indus Waters Treaty: ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਥਾਈ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ (Permanent Court of Arbitration) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਠੋਸ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਸਥਾਈ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਹਾਈਡਰੋ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਕੰਧ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਇਨਟੇਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
