NDTV ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਣਯ ਅਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਕੀਤੇ ਰੱਦ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ NDTV ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਪ੍ਰਣਯ ਰਾਏ ਅਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰਸ (LOCs) ਨੂੰ ਰੱਦ (Quash) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ LOCs ਸੈੱਟ ਅਸਾਈਡ (Set Aside) ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ LOCs ਜੂਨ 2017 ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2019 ਦੀਆਂ ਦੋ FIRs ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2017 ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਦਾ ਕੇਸ ਅਜੇ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
2017 ਦੀ FIR ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਜੋ ਕਿ M/s Quantum Security Private Limited ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਏ ਦੰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ RRPR Holdings ਨੇ NDTV ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ (Criminal Conspiracy) ਰਚੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, CBI ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ (Closure Report) ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 2017 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ 2019 ਦੀ FIR ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ LOCs ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
