ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯੰਤਰ (ਲੈਪਟਾਪ) ਤੇ ‘ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੈਕ’ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯੰਤਰ (ਲੈਪਟਾਪ) ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੈਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਈ) ਐਕਟ 2009 ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੈਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੰਤਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੈਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ।