Hate Speech: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਤੇ 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗੀ ਫੈਸਲਾ
ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਲੋਡ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ 29 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 2021 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਰਾਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਅਪਰੈਲ 2023 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
