Harassment of CJP protester: ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਪੀ (CJP) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਜਾਂ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਬੱਚੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਜਵਾਬੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੱਚੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਬਾਲਗ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
