CJP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੁਅੱਤਲ
ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸ਼ਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੁਆਰਾ ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 130 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਵੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੀ ਜੇ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ! ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸ਼ਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-III, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨਾਇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 126/135 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 130 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
