DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Grand Independence Day Sale
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

DELHI ’ਚ 250 ਵਾਟਰ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। -ਫੋਟੋ: ਏਐੱਨਆਈ
Advertisement

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 250 ‘ਵਾਟਰ ਏ ਟੀ ਐੱਮ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 15 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੁੱਲ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 103.5 ਐੱਮ ਜੀ ਡੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਨਾਲੇ ਦੀ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਨਾਲਾ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ (ਇਨ-ਸੀਟੂ) ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਣਸੋਧੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤਾਲਾਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਲਾਬ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਰੁੜਕੀ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਨਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਹੈਦਰਪੁਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ 1,050 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 7,240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਪੜੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement
Advertisement
×