ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ PFC ਅਤੇ REC ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ
ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ; ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਛਾਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PFC) ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ REC ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ (Merger) ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ PFC ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 14,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ REC ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 52.63 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ‘ਨਵਰਤਨ’ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
