ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Delhi EV Policy 2026 ਨੋਟੀਫਾਈ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ; ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ‘ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ 2026’ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2030 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀ ਐੱਨ ਜੀ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2028 ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ ਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਜਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 3 ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਲਈ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੀ ਐੱਮ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਸਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੋਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਡਲਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਕਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ।
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਈਂਧਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਈਂਧਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ ਟੀ ਪੀ ਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
