ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ AI ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣਾ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ: Supreme Court

ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ (ਹੈਲੂਸੀਨੇਟਿਡ)" ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਿਆਂ (ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਸ) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ (ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਫ਼ਰਜ਼ੀ, ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਮਿਥਾਇਲ ਆਈਸੋਸਾਈਨੇਟ' ਗੈਸ ਛੱਡਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਿੱਖ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਐਸਲ ਇਨਫਰਾਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ' ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ) 'ਤੇ NCLT ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਏ.ਆਈ. ਟੂਲਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਏ.ਆਈ. ਹਵਾਲੇ ਦੇਣਾ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬਦਚਲਣੀ: ਕੋਰਟਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜਤਾਲ (ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਮੋਡ ਅਪਣਾਉਣ। ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ (ਐਡਵੋਕੇਟ) ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਦਚਲਣੀ (ਮਿਸਕੰਡਕਟ) ਹੈ।"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਏ.ਆਈ. ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇੱਕ "ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ" ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ। ਜੇਕਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਏ.ਆਈ. (AI) ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BCI) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BCI) ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਏ.ਆਈ. ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰੇ।

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਜਾ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਐਸਲ ਇਨਫਰਾਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ NCLT ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੀਵਾਲੀਆ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ NCLT ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਿਆਂ (ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਸ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 'ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਅਰਬਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (2019)' ਅਤੇ 'ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (2022)' ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ NCLT ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੀ "ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਖੋਜ" ਰਾਹੀਂ ਲੱਭੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਟੱਲ ਸਿੱਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਏ.ਆਈ. (AI) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਟਰੋਲ (Human in the loop) ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ।"