ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਰਥਿਕ ਲੇੇਖਾ-ਜੋਖਾ 2025-26
1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ (Economic Survey of India) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਫਰਵਰੀ, ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ “ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ” ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲਈ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ (CPI ਅਤੇ WPI), ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ (ਵਾਲਿਊਮ-1) ਮੈਕਰੋ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਭਾਗ (ਵਾਲਿਊਮ-2) ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (CEA) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
