FEMA ਕੇਸ: ED ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਮਨ; 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ FEMA (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ) ਕੇਸ ਵਿੱਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ED ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

66 ਸਾਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ FEMA ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਜੈਪੁਰ-ਰੀਂਗਸ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ED ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡ ਸੂਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਾਰ ਨੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ED ਨੇ ਕਥਿਤ ਹਵਾਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ (FEMA ਕੇਸ) 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, 2010 ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੜਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ 2010 ਵਿੱਚ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਜੇ.ਆਰ. ਟੋਲ ਰੋਡ (ਜੈਪੁਰ-ਰੀਂਗਸ ਹਾਈਵੇਅ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਈ.ਪੀ.ਸੀ. (ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ) ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਠੇਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ.ਆਰ. ਟੋਲ ਰੋਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 2021 ਤੋਂ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ, ਅਪਰੈਲ 2007 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ED ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।