''ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ''; ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪਸ਼ਟ

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੋ।" ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ।

ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੈਅ ਤਾਰੀਖਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।"

ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 29 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀ ਆਪਣੀ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ' ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਲਖਨਊ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।