ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਕਤੂਬਰ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 3229 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜਸਮੀਕ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ: ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਘੁਟਾਲੇ, ਟਾਇਲਟ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।