ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ "ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ...
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ "ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ (PM POSHAN), ਉੱਲਾਸ (ULLAS), ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ (PM SHRI) ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ 'ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ' (SDP) ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SMC) ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ
ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
