ਘੱਟ DA ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 30% ਤੋਂ 70% ਤੱਕ ਵੱਧ: ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ
ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕੇਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਹਨ।
ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲਾਭ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਚੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡੀ.ਏ. ਦਰਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕੁਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ।
ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਚੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਡੀ.ਏ. ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਝ
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਸੂੂੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਵਿੱਤੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਦੀ ਕੁਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 54,812 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 36,960 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 40,612 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ 36,960 ਰੁਪਏ ਹੈ।
