ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਫਰਵਰੀ
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੁਵਾ ਸੰਗਠਨ (ਕੇਵਾਈਐੱਸ) ਨੇ ਅੱਜ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਯੁਵਾ-ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿਕਰੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਾਈਐੱਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਛੋਟੇ-ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੋਟੇ-ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵੇਚਣ ਨਾ ਪੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੇਵਾਈਐੱਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਵਾਈਐੱਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।