Delhi ਦੇ Lal Dora ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ Smart Property Cards
ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ; 48 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਵੇਗਾ ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 48 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੀ ਵੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ ਦੇ ਤੈਅ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਪੀ ਆਈ ਡੀ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਪਿੰਡ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ, ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੂ-ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਸਾਂਝੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਾਮਿਤਵਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਖੇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 12,232 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 8,423 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਵਾਦ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 69 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਰੋਨ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ ਆਈ ਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਦਿੱਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਡੌਰਿਸ) ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਰਹੇ। ਹਰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ-13 ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ।
