CJP ਦੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ 'ਤੇ Delhi Police ਦਾ ਬਿਆਨ; 'ਨਾ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 163 ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਲਈ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ (ਸੈਸ਼ਨ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਸ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (DCP) ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "20 ਜੁਲਾਈ 2026 (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ਮਾਰਚ/ਜਲੂਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 163 ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ) ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਗੈਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚਾਂ, ਜਲੂਸਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
