NCR ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ; ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ (NCRPB) ਕਾਨੂੰਨ, 1985' ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਬੀ (NCRPB) ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ, ਖੈਰਥਲ-ਤਿਜਾਰਾ, ਭਰਤਪੁਰ ਅਤੇ ਡੀਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ (NCR) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਟਪੂਤਲੀ-ਬਹਿਰੋੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਰੋੜ, ਬਾਂਸੂਰ, ਨੀਮਰਾਣਾ, ਮਾਂਡਣ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ (NCR) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਟਪੂਤਲੀ, ਵਿਰਾਟਨਗਰ ਅਤੇ ਪਾਓਟਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
