ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਗਸਤ
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ’ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰਵ ਗੋਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਉਪ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਸਮੇਤ 11 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਜੀਐੱਮਯੂਟੀ-ਕੇਡਰ ਦੇ 2012 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੀਊ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2003 ਬੈਚ ਦੇ ਡੀਏਐੱਨਆਈਸੀਐੱਸ ਅਫਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।ਐੱਲਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਐਡਹਾਕ ਡੈਨਿਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ‘ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ’ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 11 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਕਜ ਭਟਨਾਗਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ (ਡੀਓਵੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜੋ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਓਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ‘ਆਪ’: ਭਾਜਪਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਤਰਜਮਾਨ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਸਨ? ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬੈਜਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਸਿਸੋਦੀਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਧੀਰ ਦਿਓਲ): ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ’ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ੍ਰੀ ਬੈਜਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 849 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਐੱਲਜੀ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਲਜੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ।’ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਬੈਜਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬੈਜਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਬਕਾ ਐੱਲਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਸੀ।