ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਕਤੂਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 12 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਡੀਯੂਐੱਸਯੂ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਕੰਸ਼ਾ ਕੌਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ।
‘ਡੀਯੂਐੱਸਯੂ’ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ-ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ- ਦੋਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਲਜ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 12 ਕਾਲਜ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।