DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕਲੱਬ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ; ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ
Advertisement

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬ ਦੀ 27.3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ। ਵਕੀਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੱਬ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Advertisement

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਲੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਵਕੀਲ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ 'ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ' ਅਤੇ 'ਕਿਰਾਏਦਾਰ' ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਲੱਬ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Advertisement

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ (ਵਿਪਿਨ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ 10 ਹੋਰ) ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

Advertisement
×