ਜਾਨਵਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਉਪਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।