ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ EV Policy 2026 ਮਨਜ਼ੂਰ
30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਈ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼; ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈ ਵੀ) ਨੀਤੀ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2030 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਈਂਧਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਪਹੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 30,000 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 50,000, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 40,000 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਨ-1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਾਮ (ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਇਨਸੈਂਟਿਵ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੀ ਐੱਸ-4 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਕੇ ਈ ਵੀ ਕਾਰ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐੱਨ-1 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕਾਂ ’ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਖਰੀਦ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋਰਿਕਸ਼ਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀ ਐੱਨ ਜੀ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2028 ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 32,000 ਪਬਲਿਕ ਈ ਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
