Delhi excise policy case: ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਹੰਝੂ
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਬਰੀ ਹੋਏ; ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਟਡ਼ ਇਮਾਨਦਾਰ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ
Delhi excise policy case: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਚ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ’’
ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਪੀ.ਸੀ. ਐਕਟ) ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2022 ਵਿੱਚ ਐਲਜੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਾਰਜਨ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਟੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।
