ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾੳੁਣ ਲੲੀ ਯਤਨ ਤੇਜ਼
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੀ ਐੱਸ 4 ਮਿਆਰਾਂ, ਸੀ ਐੱਨ ਜੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਰੋਡਮੈਪ ਤਹਿਤ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਫਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 62 ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਓ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਓ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2026 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 11 ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧੂੜ ਕੰਟਰੋਲ, ਲੈਂਡਫਿਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ-ਵਿਆਪੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਸੇਵਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਲਾਗੂਕਰਨ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2026-27 ਦੇ ਹਰੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ, ਸੜਕ ਦੀ ਧੂੜ, ਉਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਚਰਾ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
