ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ DCs ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ, 2009 (Citizenship Rules, 2009) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ (District Collectors) ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਬੀ (Section 6B) ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਇਹ ਧਾਰਾ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ)।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਤੀਜੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 (Citizenship (Third Amendment) Rules, 2026) ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 11ਏ (Rule 11A) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪ-ਨਿਯਮ (6) ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤੰਤਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (ਅਸਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀ.ਏ.ਏ. (CAA) ਤਹਿਤ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ (Empowered Committees) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਪਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਬੀ ਤਹਿਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।"

ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਬੀ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਫਾਰਮ IX ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੁਲੈਕਟਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ (Oath of Allegiance) ਵੀ ਚੁਕਾਏਗਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 6ਬੀ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇਗਾ।

ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਜੇਕਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।

ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਜੇਕਰ, ਉਚਿਤ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮ 14 ਅਤੇ 15 ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਜਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ" ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮ 38 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚੀ I ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ IIA, IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA ਅਤੇ VIIIA ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਨਿਯਮ 11ਏ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ ਫਰਵਰੀ 2009 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 18 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਐੱਮ.ਐੱਚ.ਏ. (MHA) ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਲੰਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਧਾਰਾ 6ਬੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।