ਸਿਰਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ: ਸੌਰਵ ਦਾਸ

ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਜੇ ਪੀ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ “ਬੁਰਾ ਅਸਰ” ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।”

ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ” ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ “ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ” ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਥਿਤ ਨੀਟ (ਯੂ ਜੀ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।