ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ: NCRB

ਕੌਮੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ 15.07 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ 3,24,257 ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 2,75,402 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2023 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (IPC ਅਤੇ CrPC) ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (BNS ਅਤੇ BNSS) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1,36,669 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1,38,733 ਰਹੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ (cognizable crimes) ਦੀ ਦਰ 1258.5 ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 1,00,000 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 31.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 7,662 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਦੇ 7,769 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਬੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 31.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਦਰ 61.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਇਹ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 25.5 ਕੇਸ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ 6.8 ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 504 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 506 ਸੀ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਪਗ 497 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀ।