ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ: NN Vohra
ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ‘ਨਾਗਰਿਕ-ਫੌਜ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਸਮਾਗਮ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਐਲਾਨੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਐੱਨ ਐੱਨ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ‘ਨਾਗਰਿਕ-ਫੌਜ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਆਖੀ। ਸਾਬਕਾ ਜਲਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਅਰੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਡੀ ਐੱਸ ਹੁੱਡਾ, ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਣੇ ਕਈ ਫੌਜੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਨ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਐੱਨ ਐੱਨ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ, ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੌਮੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇ। ਐਡਮਿਰਲ ਅਰੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਡੀ ਐੱਸ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਸਿਆਸੀ-ਫੌਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਰਕ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ਜਾਂ ਫੰਡ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’
