‘Corruption in judiciary’: NCERT ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਤ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਸੂਤਰ
‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਏ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ
ਨਿਆਂਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NCERT ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NCERT ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ "ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ" ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਮੋਟੂ (suo motu) ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਕਾਂਤ ਨੇ NCERT ਦੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
NCERT ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਕਲਾਗ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, NCERT ਨੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। NCERT ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਕਲਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ NCERT ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ — ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ — ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਗਿਣਤੀ 81,000, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 62.40 ਲੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 4.70 ਕਰੋੜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 8,639 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਸਵੈ-ਮੋਟੂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
