ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਲਾਇਆ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਕੀਤਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ "ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਕੱਟਣ" ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ‘ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ’ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ "ਪਦਾਰਥਕ ਸਬੂਤਾਂ" (material evidence) 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਮੰਗ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ।

34 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਰਜਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।’’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਿਖਰਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਪੈਨਲ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲੇ ਗਏ ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"

ਫੈਸਲੇ  ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, "ਭਾਵੇਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚਰਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ।"

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਆਸ਼ਨਾ ਰੌਏ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਸੀ ਮੌਰਿਆ ਹੋਟਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਰੌਏ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

NCDRC ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।