Cockroach Janta Party ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
Cockroach Janta Party ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਬਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖੀ ਰਤਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚਕਾਰ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
